हिमाचल प्रदेश

न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट: (हिमाचल प्रदेश)

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) परियोजना ‘प्रॉसिक्यूशन पिलर’ के सफल कार्यान्वयन में पूरे देश में हिमाचल ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के अभियोजन विभाग को बधाई दी। विभाग को हाल ही में दिल्ली में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम/आईसीजेएस में ‘गुड प्रेक्टिसिज़’ पर आयोजित 5वें सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया था।

इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने बीते रविवार को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की गरिमामय उपस्थिति में गृह सचिव अभिषेक जैन और अभियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर अभिषेक जैन ने मुख्यमंत्री को आईसीजेएस कार्यक्रम और अखिल भारतीय ई-प्रोसिक्यूशन पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। सीएम सुक्खू ने यह आशा व्यक्त की कि विभाग भविष्य में भी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को शीघ्र न्याय दिलाया जा सके।

न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (जिमाचल प्रदेश/राजनीती)

शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में आयोजित ‘एजेंडा आज तक-2023’ कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के लिए सरकार का मुख्य एजेंडा हिमाचल को भारत की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही के बाद युद्ध स्तर पर बहाली का काम किया गया और हिमाचल प्रदेश सर्दियों के मौसम में पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने देश-विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने और इसके प्राकृतिक साैंदर्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने राज्य के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राज्य सरकार के प्रमुख निर्णयों और नीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उनका पहला काम राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारना था। उन्होंने यह भी कहा कि उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करते हुए जल्द ही इसमें सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। उन्होंने दस वर्षों के भीतर हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने पहले साल में तीन गारंटियां पूरी की हैं और बाकी गारंटियां आगामी चार सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) मानवीय आधार पर लागू की गई ताकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन सुरक्षित हो सके। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान कर रही है जिससे राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तथा उनको एक निश्चित आय भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य ने इस मानसून के दौरान सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना किया। राज्य ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद 4,500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है ताकि प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाकों में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, सड़कों और पुलों को भी युद्ध स्तर पर बहाल किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और मुख्यमंत्री के ओएसडी के.एस. बांशटू भी उपस्थित थे।