न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट
चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में करीब पांच महीने बाद आज चंडीगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें एक जरुरी फैसला यह भी लिया गया कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगा। वहीं कहा गया कि सत्र में अब तक पास हुए सभी कानूनों को मंजूरी दी जाएगी। यह बात पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही।
मीटिंग में पंजाब की पहली स्पोट्र्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किए जाने की बात कही। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई। हर गांव यूथ क्लब होगा। जिसमें पंद्रह से 35 साल के लोग मेंबर होंगे। करीब आठ करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इस बारे में पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी प्रस्ताव मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी रूल्स में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब लोगों को फायर सेफ्टी से जुड़ी एनओसी हर साल नहीं बल्कि तीन साल बाद लेनी होगी। दरअसल इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। वहीं यह फैसला लिया गया कि अग्निशमन विभाग के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। खासकर महिलाओं के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी। ताकि वे भी आसानी से अग्निशमन विभाग में भर्ती हो सकें।
इन भर्ती नियमों में संशोधन किया गया क्योंकि लंबे समय से पुराने नियम ही लागू थे। इस बात की जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों को अब 600 रुपये रोजाना भत्ता मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि पहले उन्हें 75 रुपये रोजाना भत्ता मिलता था। जो आज के समय में बहुत कम है। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
