न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (जालंधर/शहर)
जालंधर: जालंधर के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल की अध्यक्षता में जिला जल एवं सैनिटेशन मिशन ने ग्रामीण आबादी को पीने योग्य पानी और सैनिटेशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए 27 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) लखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जिला जल एवं सैनिटेशन मिशन की बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गांवों में जल स्पलाई योजनाओं और स्वच्छता योजनाओं के सभी प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए किया गया।
बैठक में बताया गया कि लोगों को शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत जिले में 2099.15 लाख की लागत से 60 जल स्पलाई योजनाओं को सफलतापूर्वक मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 132.91 लाख रुपये की लागत वाली कुल 23 जल स्पलाई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ने कहा कि इन सभी कार्यों के लिए धनराशि संबंधित जिला परिषदों/बीडीपीओ से पहले ही प्राप्त हो चुकी है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिला जल एवं सैनिटेशन द्वारा 318.56 लाख रुपये की लागत से 120 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन और 340.74 लाख रुपये की लागत से 661 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक अन्य प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में परिवर्तित करने के लिए तरल और ठोस कचरे का प्रबंधन करके इस मिशन के तहत जालंधर को ओडीएफ प्लस जिला बनाना है।
डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए कहा ताकि इन योजनाओं का लाभ सभी योग्य लाभार्थियों तक समय पर पहुंच सके। बैठक के इस दौरान डी.डी.पी.ओ डॉ. जीनत खेहरा, जिला कल्याण अधिकारी संजीव मनन, कार्यकारी इंजीनियर जिला जल स्पलाई एवं सेनिटेशन पुनीत भसीन, कार्यकारी इंजीनियर डी.डब्ल्यू.एस.एस. नितिन कालिया, एस.डी.ई. गगनदीप सिंह वालिया और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।