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नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीमा क्षेत्र के उपभोक्ताओं की पैरवी के लिए एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने जीवन एवं चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी हटाने का अनुरोध किया था । वहीं उन्होंने इस पत्र के जरिए नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया है। बता दें कि इस संघ ने बीमा उद्योग के मुद्दों के संबंध में गडकरी को एक ज्ञापन सौंपा था।
वहीं परिवहन मंत्री ने ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा, ‘‘ जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। कर्मचारी संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को ‘कवर’ कर रहा है , उससे ‘कवर’ खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लेना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा कर्मचारी संघ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन तथा चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने से संबंधित है।
बता दें कि जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम दोनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है। उन्होंने कहा, ‘‘ चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी इस व्यवसाय खंड के विकास में बाधा साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है।” उन्होंने कहा कि आपसे अनुरोध है कि जीवन तथा चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर पहल के आधार पर विचार करें, क्योंकि नियमों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बोझिल हो जाएगा।
