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जालंधर: अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर मेजर डॉ. अमित महाजन की अध्यक्षता में ज़िला सलाहकार कमेटी/ ज़िला स्तरीय समीक्षा समिति की विशेष तिमाही मीटिंग हुई, जिसमें वार्षिक कर्ज़ योजना 2023-24 की 31 मार्च, 2024 को ख़त्म हुई तिमाही के लिए माने गए लक्ष्य और नतीजों की समीक्षा की गई।
वहीं मीटिंग के दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर मेजर डॉ. अमित महाजन ने बैंकों की कारगुज़ारी पर संतोष व्यक्त करते एंव सी.डी. रेशो के निर्धारित सालाना लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैंकों को अलग- अलग क्षेत्रों की बेहतरी के लिए तेज़ी के साथ काम करने की अपील की गई। उन्होंने इसमें ओर सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक लाभपात्रियों को कर्ज़े देने के लिए भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदन में विस्तार करने के लिए कृषि और सहायक धंधों के लिए अधिक से अधिक कर्ज़ मुहैया करवाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मछली पालन विभाग को ज़िले में मछली पालन के पेशों के साथ जुड़े किसानों के साथ मीटिंग की जाए।
इस दौरान जिले में काम करते सभी सरकारी, सहकारी और ग़ैर- सरकारी बैंकों की कारगुज़ारी का लेखा-जोखा कनवीनर एम.एस. मोती प्रमुख ज़िला प्रबंधक ने समिति के सामने पेश किया गया। मीटिंग में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया चंडीगढ़ से कमल किशन एल.डी.ओ. ने ज़िले में कम कर्ज़- संचित अनुपात के कारणों बारे जानकारी मांगी गई और आगे वाली मीटिंग में इसकी सूचना ले कर आने की हिदायत की गई। इसके साथ ही उन्होंने सी. डी रेशो में सुधार के लिए नए सिरे से निगरानी योग्य कार्यवाही योजना ( एम.ए.पी) तैयार करने के लिए कहा गया।
इस दौरान अलग-अलग बैंकों के ज़िला को-ऑर्डिनेटरों, डिस्ट्रिक्ट इंडस्टरियल केंद्र, रूडसेट इंस्टीट्यूट जालंधर, ज़िला कृषि, डेयरी विकास, मछली पालन, बाग़बानी, नाबार्ड, चंडीगढ़ से ए.आई.एफ विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों ने मीटिंग में भाग लिया।
