टोल प्लाजा व्यवस्था पर होना चाहिए पुनर्विचार - News 360 Broadcast
टोल प्लाजा व्यवस्था पर होना चाहिए पुनर्विचार

टोल प्लाजा व्यवस्था पर होना चाहिए पुनर्विचार

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न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (सतपाल शर्मा ,एडिटर ): Toll plaza system should be reconsidered : पंजाब सरकार को टोल प्लाजा व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार नागरिकों से रोड टैक्स के अतिरिक्त टोल शुल्क की वसूली भी कर रही है एवं इसके पश्चात जनता संतुष्ट नहीं है। टोल मार्गों पर यातायात सुरक्षा एवं सुविधाओं की भारी कमी है। मैं 360 ब्रॉडकास्ट के पाठकों का ध्यान मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से की गई घोषणा पर लाना चाहता हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि होशियारपुर-टांडा सडक़ पर लाचोवाल टोल प्लाज़ा जिसकी समय-सीमा 14 दिसंबर, 2022 को ख़त्म हो गई थी, को बंद करने का ऐलान किया। पिछली सरकारों द्वारा अपने स्वार्थों के लिए पंजाब की सडक़ों को गिरवी रख कर लोगों पर बोझ डालने की आलोचना करते हुये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाऐगी। भगवंत मान ने कहा कि यह पंजाबियों की सरकार है और पंजाबियों की भलाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाचोवाल टोल प्लाज़ा का ठेका ख़त्म हो चुका है परन्तु कंपनी इसको बढ़ाने के लिए कई ढंग-तरीके अपना रही थी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने कोरोना महामारी और किसान आंदोलन का हवाला देते हुए 522 दिनों की मियाद बढ़ाने की माँग की थी। भगवंत मान ने स्पष्ट कहा कि कोई और व्यक्ति कंपनी की दलीलों से सहमत हो भी जाता परन्तु उन्होंने पंजाबियों के हितों को मुख्य रखते हुये टोल प्लाज़ा को बंद करने का फ़ैसला किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जनता के पैसे की शरेआम लूट है, इसलिए उनकी सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है और लोगों की भलाई के लिए टोल प्लाज़ा बंद कर दिया है। टोल प्लाज़ा का प्रबंध करने वाली कंपनी ने 2007 से नियमों का शरेआम उल्लंघन किया है। भगवंत मान ने कहा कि कंपनी ने समझौते की एक धारा की भी पालना नहीं की परन्तु 2007 के बाद की सरकारों ने इससे आँखें मूंद ली थीं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कंपनी ने सडक़ का निर्माण किये बिना ही इस सडक़ से 105 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की उक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि टोल प्लाजा शुल्क की वसूली करने के पश्चात कंपनियां नागरिकों को सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी विभाग टोल मार्ग बनाने के बाद नागरिकों के हितों की रक्षा में विफल हो रहे हैं। पंजाब राज्य में सभी टोल मार्गों पर सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार नियमों का पालन करवाया जाना चाहिए।

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