लुधियाना के सौन्दर्यीकरण पर 42.37 करोड़ रुपए होंगे ख़र्च - News 360 Broadcast
लुधियाना के सौन्दर्यीकरण पर 42.37 करोड़ रुपए होंगे ख़र्च

लुधियाना के सौन्दर्यीकरण पर 42.37 करोड़ रुपए होंगे ख़र्च

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स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने दी जानकारी

लुधियाना (न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट )  Rs 42.37 crore will be spent on beautification of Ludhiana   स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पंजाब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि लुधियाना के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों पर तकरीबन 42.37 करोड़ रुपए ख़र्च करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्धी विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अधिक जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि म्युनिसिपल ठोस कचरे की ढुलाई के लिए सेकंडरी स्टोरेज और हुक लोडरों के लिए पोर्टेबल कॉम्पैक्टरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए तकरीबन 27.67 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें संचालन और रख-रखाव का कार्य भी शामिल होगा। इसके अलावा गुरुद्वारा गुरू अर्जुन देव जी से लोहारा पुल तक सिद्धवां नहर के साथ-साथ फुटपाथ और चारदीवारी के निर्माण के लिए तकरीबन 2.30 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि इसके अलावा गुरू नानक स्टेडियम, लुधियाना में ग्लोबल कैटेगरी एथलेटिक ट्रैक को रिले करने के लिए करीब 7.75 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे। इसके साथ ही ईस्टमैन चौक से गाँव कंगनवाल ( दोनों तरफ़) 60 एम.एम. टाईलें प्रदान करने एवं लगाने का कार्य भी किया जाएगा, जिस पर करीब 1.76 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसी तरह लुधियाना के जयमल सिंह रोड पर बसंत पार्क से गली नं. 23 तक आर.सी.सी. सडक़ के निर्माण के लिए करीब 1.42 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे और वार्ड नं. 2 में शहीद भगत सिंह जी गेट के निर्माण के लिए करीब 11.65 लाख रुपए ख़र्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए करीब 1.37 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह ने कहा कि मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता राज्य के निवासियों को बुनियादी सुविधाएँ और साफ़-सुथरा वातावरण मुहैया करवाना है।

मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है, इसलिए यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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