साल 2022 में कितना प्रशासनिक सुधार? - News 360 Broadcast
साल 2022 में कितना प्रशासनिक सुधार?

साल 2022 में कितना प्रशासनिक सुधार?

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न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (पंजाब न्यूज़ ): How much administrative reform in the year 2022? : मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य के लोगों को सुखद, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देने की वचनबद्धता पर चलते हुये प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से सेवा केन्द्रों के ज़रिये लोगों की जि़ंदगी बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किये गए। बीते साल 2022 में नयी पहलकदमियों से लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं देने की शुरुआत की गई। साल के अन्तिम महीने मनाए गए ‘सुशासन सप्ताह’ के दौरान पंजाब देश के पहले तीन राज्यों में से प्रथम रहा जहाँ लोगों को अधिक नागरिक सेवाएं मुहैया करवाई गई।
प्रशासनिक सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने विभाग के अलग प्रयासों का जि़क्र करते हुये बताया कि 128 नयी सेवाएं शुरू की। लोगों की सुविधा के लिए सेवा केन्द्रों का समय बढ़ाया गया और वीकैंड वाले दिनों में दफ़्तर खोलने का फ़ैसला किया गया। लोगों को मोबाइल के ज़रिये डिजिटल हस्ताक्षर वाले सर्टिफिकेट मिलने शुरू हुए जिसका फ़ायदा 7.5 लाख लोगों को पहुँचा। होलोग्राम वाले सर्टिफिकेट मिलने के कारण लोगों को फिर नया सर्टिफिकेट के लिए दफ़्तर के चक्र नहीं लगाने पड़ेंगे।

सेवा केन्द्रों में सात सेवाओं के लिए फार्म न भरने की सुविधा की शुरुआत की। नागरिक सिर्फ़ अपने असली ज़रुरी दस्तावेज लेकर नज़दीक के सेवा केंद्र पर जायेगा जहाँ सेवा केंद्र का ऑपरेटर असली दस्तावेजोंं से देख कर ही सारा फार्म आन-लाईन सिस्टम में भरेगा। इस सुविधा का 25,263 लोगों का फ़ायदा हुआ। पहले पड़ाव में ‘आय सर्टिफिकेट’, ‘ग्रामीण क्षेत्र का सर्टिफिकेट’, ‘जन्म सर्टिफिकेट में नाम जोडऩा’, ‘आय और संपत्ति सर्टिफिकेट’, ‘जनरल जाति सर्टिफिकेट’ और ‘सीनियर सिटिजन पहचान कार्ड’ की सेवाएं शुरू की गई।

प्रशासनिक सुधार मंत्री की तरफ से सेवा केन्द्रों के कामकाज का जायज़ा निरंतर लेने और फील्ड दौरों का यह फ़ायदा हुआ कि सेवा केन्द्रों में लम्बित मामलों की संख्या घटी। मार्च महीने 1.49 प्रतिशत केस बकाया पड़े थे जोकि दिसंबर महीने में सिर्फ़ 0.40 प्रतिशत रह गए। इसी तरह केस वापस भेजने की दर में भी 33 प्रतिशत की भी बड़ी गिरावट आई।

अन्य पहलकदमियों में ई-लर्नर लायसेंस, राज्य सरकार की तरफ से पहला पेपर रहित बजट पेश करना, ई-स्टैंप की शुरुआत, म्यूचल लैंड पारटीशियन पोर्टल शुरू करना और लोगों को घर बैठे वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना राज्य सरकार की उपलब्धियां रही। इसके इलावा अनावश्यक कागज़ों का प्रयोग घटाने के लिए लोगों से फीडबैक लेने के लिए पोर्टल शुरू करने का फ़ैसला लिया गया।

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